Date: Aug 03, 2021

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. विश्व नाथ पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नमा सुनचाँदी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । यो क्षेत्रवाट बर्षेनी अरवौंको राजस्व प्राप्त हुने मात्र नभई लाखौको संख्यामा रोजगारीको अवसर समेत सृजना हुने भएकोले मुलुकको आर्थिक विकास र परिवर्तनमा यो क्षेत्रमा भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । नेपाल सनचाँदी ब्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटकाक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले सुनचाँदी क्षेत्रको विकास र विस्तारकालागि राज्यले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । सुनचाँदी क्षेत्रका एजेण्डाहरुलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेसगरी त्यसलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यो क्षेत्रवाट अरुबढी लाभ लिन सकीने उहाँको भनाई छ । मौलिक गरगहनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, खानी उत्खनन्, निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता बिषयलाई आयोगले महत्वका साथ हेर्ने प्रतिवद्धता पनि त्यसक्रममा उहाँले ब्यक्त गर्नुभयो । उपाध्यक्ष पौडेलसँगको भेटकाक्रममा महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले सुनचाँदी ब्यवसाय सञ्चालनकाक्रममा ब्यवसायीले भोग्नु परेका विभिन्न किसिमका समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यो ब्यवसायको विकास र विस्तारकालागि राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । बजारमा पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थको समेत आपूर्ति हुन नसक्दा यसवाट ब्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सृजना भएको उहाँको भनाई छ । उपाध्यक्ष पौडेलसँगको भेटका क्रममा महासंघको तर्फवाट अध्यक्ष शाक्य सहित महासचिव धर्म शुन्दर बज्राचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, सचिव किरण भाई बज्राचार्य लगायको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यबसायी महासंघको प्रतिनिधीमण्डल र शिक्षा मन्त्रि श्रेष्ठबीच भेटवार्ता सम्पन्न

आमस्मिक पदाधिकारी वैठक सम्पन्न

नुवाकोट सुनचाँदी व्यवसायी संघको सातौ र आठौ साधारणसभा सम्पन्न

सुनचाँदी व्यवसायी संघ कास्कीको पदस्थापन

जेम्स एण्ड ज्वेलरी काउन्सिलको पुनर्गठन ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको पहिलो पूर्ण वैठक सम्पन्न

स्वदेशी श्रम र शीपलाई प्रवद्र्धनगर्न गभर्नर अधिकारीको आग्रह, भुक्तानीमा डिजिटल प्रणाली ‘क्युआर कोड’

सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सहज वनाइने

नेपाली गरगहनाको निर्यात प्रवद्र्धनकालागि शिप मूलक तालिममा जोड

सुन आयातमा लागु हुँदै आएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग