काठमाडौं ।

सुनचाँदी सम्बद्द व्यवसायीहरुले बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा आपत्ति जनाउदै ति व्यवस्था संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

 

बजेट मार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने बिषयमा गरेको घोषणामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यवसायीहरुले जनाएका छन्। सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता माग गरेका छन्।

 

 

 

 

बजेटले गरेको व्यवस्था आम सुनचाँदी ब्यवसायीको हित विपरित भएको ठहर समेत महासंघले गरेको छ। विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्वन गरेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।

 

भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै तीन वटै महासंघले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अस्वभाविक रुपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महंगो पर्ने भएकोले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको ब्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने तीनवटै महासंघको निस्कर्ष छ । राज्यले विभिन्न बहानामा ब्यवसायी र आम उपभोक्ता माथि कर थोपर्ने नीति लिएको भन्दै महासंघहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।

 

 

 

३ वटै महासंघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुने गरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेको छ । परम्परा, धर्म, सँस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तीको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा अव्यवहारिक र गलत भएको हाम्रो ठहर छ ।’

 

बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी – ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघहरुले जनाएका छन्। यो नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने अवस्था सृजना गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने व्यवासायीहरुले बताएका छन् ।

 

व्यावसायीले भनेका छन् ‘ बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १०५ भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट बक्तब्य अनुसार अवदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ । यसले सिङगो सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने भएकोले तत्काल यसमा सुधार गर्न हामी तीनवटै महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी ध्त्इ को प्रावधान अनुरुप हुने गरी खुल्ला आयात नीति लागु गर्न जोरदार माग गर्दछौं ।’

 

यस्ता छन् व्यवसायीको मागहरुस्

 

१। सुनचाँदीका गरगहना जस्तो नगद सरहको सम्पत्तीमा लगाइएको २५ विलासिता कर खारेज हुनु पर्ने ।

 

२। भन्सार दरमा ५० ५ वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात खुल्ला गरिनु पर्ने ।

 

३। नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सिमा नतोकी निर्वाध रुपमा फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

 

४। यो बजेटले सुनचाँदी गरगहनालाई विगत १३ बर्ष देखि कोटा प्रणाली मार्फत एकाधिकार बजारको रुपमा गरिएको नियन्त्रणमा मात्र राख्न खोजेको छ । जस्ले गर्दा व्यवसायमा नराम्रो असर पर्ने देखिएकोले सो नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बन्द गर्नु पर्ने ।

 

५। बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेशा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई आफैले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएकोले त्यसमा सुधार गरिनु पर्ने ।

 

६। झिटीगुण्टा भारी अन्तर्गत बिदेशबाट नेपाल फर्किंदा ल्याउन पाउने सुविधाको परिमाण लैंगिक विभेद नगरि ५० ग्राम कायम गर्ने र बेरुवा औंठी, बाला, सिक्री जस्ता कम नोक्सानी हुने गहना ल्याउन बन्देज लगाई विदेशी कालिगढहरुबाट बनाइएका गरगहना मात्र ल्याउन पाउने र नेपाली रोजगारी खोस्ने व्यवस्थाको संशोधनको माग गर्दछौं ।

 

यी सबै व्यवस्था संशोधन नभए सबै व्यवसायी आन्दोलनमा जानु बाहेक विकल्प नहुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले चेतावनी दिएका छन् ।