काठमाडौं । 

सरकारले सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मंगलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्षा र ब्यवहारिक वनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य शुरु भैसकेको बताउनुभयो । निर्देशिकामा के के परिमार्जन गर्ने भन्ने नखुलाए पनि उहाँले त्यसलाई समय सापेक्ष वनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालार्य प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक ब्यवस्थाहरुमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको संकेत गर्नुभयो । 

समितिले आयोजना गरेको बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी अािर्थक बर्षको बजेटले सुनचाँदी ब्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो  । त्यसक्रममा उहाँले सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई बर्षौं देखि कोटा प्रणालीमा सिमित गरी प्रतिष्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको, सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचिमा राख्ने २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको,  विदेसवाट आउने नेपालीले ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा समेत महिला र पुरुष मात्र नभई नेपाली र भारतीय नागरिककावीचमा समेत विभेद गरिएको, खुल्ला बजार अर्थ नीति अनुसार सुनको आयात तथा विक्री बितरणको ब्यवस्था नगरिएको लगायतका गुनासा राख्नु भएको थियो । त्यसक्रमा उहाँले सुनचाँदीको काराबारकालागि प्रष्ट र प्रभावकारी ऐन÷नीयम ÷निर्देशिका लागु ुगर्न समेत माग गर्नुभयो । 

सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरेको छ ।  छलफलका क्रममा ब्यसायीहरुले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसको आलोचना समेत गरे । 

महासंघ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको टिप्पपणी गनुभयो । । बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उहाँको भनाई छ । 

उहाँका अनुसार नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएका छ । त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने उहाँले बताउनुभयो ।  करको दसरमा भएको हेरफेरले दुई लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने र सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीहरुले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले १५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने बताउनुभयो । 

हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उहाँले बता बताउनुभयो । सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लास मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुन सक्ने उहाँदले उल्लेख गर्नुभयो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रि रमेश रिजालको समेत उपस्थिति रहेको सो बैठकमा समितिका सभापति रेणन्दै वराइली तथा सदस्यहरुले सुनचाँदी ब्यवसाय र बजेटले गरेका नयाँ ब्यवस्था प्रति जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्यसक्रममा महासंघका तर्फवाट उपाध्यक्ष दियेसरत्न शाक्य, विपिन रामुदामु, महेन्द्ररत्न शाक्य, शिव सर्राफ, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रैष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।