Date: Jan 04, 2022

काठमाडौं । सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले आर्थिक नियमावलीमा सुनचाँदीका मुद्धा समावेस गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधी मण्डलले बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलसँग भेटगरी ब्यवसायीका समस्या समाधानगर्न आग्रह गरेको हो । भेटका क्रममा ब्यवसायीका तर्फवाट खासगरी तीन वटा माग अगाडि सारिएको थियो । त्यसमध्ये पहिलोमा जर्तिको मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्दै १० प्रतिशत गर्नुपर्ने छ । हाल जर्ति सम्वन्धी ठोस ब्यवस्था नहुँदा फरक फरक दर कायम हुँदै आएको छ । यस्तै ब्यवसायीले सुनचाँदी जस्तो वहुमुल्य धातुको कारोवारमा नगद करोबारको सिमा ५० हजारवाट बढाएर १० लाख पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छन् । ब्यवसायीले अगाडि सारेको तेस्रो मागमा लेखा परीक्षण सम्वन्धी ब्यवस्थमा एकरुपमा हुनुपर्ने रहेको छ । ब्यवसायी संगको भेटका क्रममा विभागका महानिर्देशक पौडेलले ब्यवसायीले उठाएका मागहरुलाई अध्ययन गरी सम्वोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ब्यवसायीका समस्या साधानगर्न विभागले सदैव सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अव पनि के गर्न सकिन्छ त्यो अध्ययनगरी हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ त्यसक्रममा महासंघका अध्यक्ष शाक्यले प्रष्ट कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा बजारमा ब्यवसायीवीच दुविधा उत्पन्न नहोस र जर्ति जस्तो बिषयमा ब्यवसायीले आफूखुशी सिमा निर्धारण गर्दा एउटै सामानको पसलपिच्छे फरक फरक मुल्य कायम नहोस भन्ने उद्धेश्यले आर्थिक नियमावलीमार्फत यसलाई समेट्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । यसवाट सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने उहाँको

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका सल्लाहकारहरु सम्मानीत

बजारको आवश्यकता अनुसार सुन चाँदी उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छौंः गभर्नर अधिकारी

ब्यवसायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सुनचाँदी ब्यवसायीको आग्रह

प्रादेशिक संरचना अनुसार सुन वितरणको ब्यवस्था मिलाउन आग्रह

वहुमुल्य वस्तुको कारोबार र त्यसको ब्यवस्थापनका बिषयमा छलफल सम्पन्न

सुनचाँदी ब्यवसाय प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणकालागि इण्डियन इन्टरन्यासनल ज्वेलरी शो उपलब्धिमूलक

सुुनचाँदी ब्यवसायका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकार तयार छः मन्त्री वडु

विद्युतीय माध्यमवाट कर वीजक जारी गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

सुनचाँदी व्यवसाय सम्बन्धी कानून निर्माणको लागि आग्रह

विद्युतीय माध्यमवाट बीजक जारी गर्ने बिषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग महासंघले गर्यो परामर्श